दिल्ली/रायपुर: केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ जुड़कर सेवा प्रदान कर रहे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों (गिग वर्कर) को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ देने जा रही है। इसके लिए ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के दायरे में लाने की दिशा में काम हो रहा है। इस संबंध में कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही एक प्रस्ताव पेश किए जाने की तैयारी है। मंजूरी मिलने के बाद पहले वर्ष में ही देशभर में करीब एक से सवा करोड़ कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
सूत्रों का कहना है कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए गिग वर्कर पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। यानी उनकी सैलरी से इसके लिए कोई पैसा नहीं कटेगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता -2020 के तहत ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स के जरिए वस्तु एवं सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के तहत पेंशन से जुड़ा अंशदान लिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता में स्पष्ट है कि कॉरपोरेट एवं कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक से दो फीसदी योगदान देना होगा, जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने व उनके सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा।
