यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान और अपमान निवारण अधिनियम के ढांचे को और मजबूत करेगा, जिससे देश की आजादी के प्रतीक इस ऐतिहासिक गीत की गरिमा को कानूनन अक्षुण्ण रखा जा सके।

अपमान करने पर होगी इतनी सजा…

इस नए विधेयक के मसौदे में राष्ट्रीय गीत का अनादर करने वालों के खिलाफ बेहद कड़े और दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से, जानबूझकर या किसी भी माध्यम से राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का अपमान, अवमानना या इसका व्यावसायिक दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने या सजा और जुर्माना दोनों एक साथ देने का कड़ा कानूनी प्रावधान किया गया है, ताकि इस राष्ट्रीय गौरव का सम्मान हर हाल में कायम रहे।

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तर्ज पर दर्जा…

यह विधेयक ‘वंदे मातरम’ को भारतीय संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के समान पायदान पर खड़ा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब तक राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को जिस तरह का कड़ा कानूनी संरक्षण प्राप्त था, ठीक उसी तर्ज पर अब राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को भी समान विधिक अधिकार और सुरक्षा दी जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद सार्वजनिक मंचों, राजनीतिक रैलियों, सिनेमाघरों या किसी भी व्यावसायिक विज्ञापन में इस गीत का गलत प्रस्तुतीकरण या अनादर करना एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा…

एमपी विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने बैठे। खाद, बीज, MSP, कर्ज माफी के मुद्दे पर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक शिवराज सिंह चौहान, एंदल सिंह कंसाना का मुखौटा लगाए हुए थे।

सीएम बोले- आज इतिहास का अमर दिन…

सीएम डॉ मोहन यादव ने विधानसभा के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज इतिहास का अमर दिन है। यूसीसी और अन्य विधेयक को रखा जाएगा। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि यूसीसी लाया जा रहा है, उसकी जरूरत है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को बधाई दी हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने किसानों को लेकर घेरा…

मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सही समय पर सही कदम उठाया गया है। यूसीसी बहुत जरूरी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसान परेशान है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, सिर्फ टोकन मिल रहा है। मूंग, गेहूं, सोयाबीन किसान परेशान है। भाजपा सरकार में टोकन ओटीपी का खेल चल रहा है। चुनाव आता है किसानों का वोट मांगा जाता है। किसान की MSP की बात होती है तब भाजपा और उनके मंत्री गायब हो जाते हो।

उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी के मंत्री फाइल, फाइल खेल रहे हैं। खाद को लेकर फाइल पर काम हो रहा है। सोयाबीन पूरा नहीं खरीदा गया। किसानों को फाइलों में उलझा रहे है। सदन में विपक्ष किसानों के मुद्दों पर चर्चा करेगा। कार्यमंत्रणा समिति में भी हमने इस मुद्दे को रखा है। समिति में कोई सहमति नहीं बनी है। सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रही है। आज प्रदेश का किसान परेशान है।

UCC का विरोध…

कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरिया ने कहा कि यूसीसी (UCC) का डिस्कशन कल होगा। मध्य प्रदेश में तो बहुत पिछड़े हैं, यहां इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस बात को स्पष्ट करेंगे कि ये कहां ज़रूरत है, कहा नहीं… इसका विरोध ही नहीं करेंगे, हम इसके कारण भी बताएंग और इसके नुकसान भी बताएंगे। राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बराबरी नहीं आ जाती है, तब तक यूसीसी का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

उमंग सिंघार के आरोपों पर पलटवार

कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद भी मिल रहा है। जिनको टोकन मिला है उनको खाद मिलेगा।

पहली बार सत्र पूरी तरह से डिजिटल होगा… 

आज सरकार 2 अध्यादेश लाएगी। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं घर स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 पेश होगा। मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 पेश किया जाएगा। 2 ध्यानाकर्षण और 25 याचिकाएं प्रस्तुत होंगी। बेरोजगारी, पेपर लीक, कानून-व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।

UCC विधेयक होगा पेश…

सरकार सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक पेश कर सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस के आसार है। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी।

24 जुलाई तक चलेगा सत्र, 9 विधेयक लाएगी सरकार…

एमपी सरकार 5 दिन के सत्र में 9 विधेयक लाएगी। UCC का प्रस्ताव भी पारित करवाएगी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी)-2026 के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-2026 को भी मंजूरी। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक आएगा। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी समेत समेत कई अहम बिल सदन में आएंगे।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान और अवसर मिलता है। उन्होंने पार्टी की रीति-नीति और संगठन की कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी।

विक्रांत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक और जनहितकारी कार्य किए जा रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने तथा संगठन के कार्यों को परिवार की जिम्मेदारी समझकर समर्पण भाव से निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य चम्मन साहू, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. विशेसर साहू, टीके चंदेल, दिनेश वर्मा, गोरेलाल वर्मा, टोमेश साहू, संजय यदु, कमलेश भदौरिया, नरोत्तम सिन्हा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

बैठक में समाजहित एवं जनसेवा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पंचायत द्वारा समाज के मेधावी एवं प्रतिभावान बच्चों के लिए ‘प्रतिभा सम्मान समारोह’ आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद मजदूरों, सब्जी विक्रेताओं, ठेला एवं गुमटी संचालकों को ‘नि:शुल्क छतरियों का वितरण’ किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्राम ‘गोदवारा, अमलेश्वर एवं भाटा’ में सुरक्षित स्थानों का चयन कर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी पंचायत द्वारा निभाई जाएगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर रायगढ़ बाड़ा में ध्वजारोहण कर बूंदी एवं सेव का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विमतारा हॉल में भक्ति एवं सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा देने हेतु माता की चौकी का आयोजन भी किया जाएगा।

अध्यक्ष संजय जयसिंग एवं महासचिव मोहन वर्ल्याणी ने कहा कि पंचायत समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, संस्कृति एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए निरंतर जनकल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन करती रहेगी तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर सेवा कार्यों को और अधिक गति प्रदान करेगी।

बैठक में संजय जयसिंग, मोहन वर्ल्याणी, जय आर्य, दीपक खेमानी, सुशील दरीरा, विशाल नारंग, पप्पू दुल्हानी, शैलेंद्र नेनानी, राजेश गिदवानी, कमल वाधवा, नरेश पींजानी, संजय माखीजा, धनेश मटलानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी जतिन नचरानी ने उक्त जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के माध्यम से मां अहिल्या की नगरी इंदौर में अंतरराष्ट्रीय उड़ान का ये अवसर अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर राज्य औद्योगिक-आर्थिक प्रगति कर रहा है। इस प्रगति में विमान सेवा महत्वपूर्ण है। आज शुरू होने जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवा मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू की जा रही है। यह नई सेवा हमारे संकल्प की पूर्ति भी करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह मुझे अंदर से खुशी दे रहा है। आर्थिक राजधानी इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से और महत्वपूर्ण हो जाएगी। हमारी विमानन नीति के तहत राज्य के अंदर विमान सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि रीवा-दिल्ली फ्लाइट, रीवा-इंदौर फ्लाइट, रीवा-रायपुर फ्लाइट बेहतर ढंग से संचालित की जा रही हैं। भविष्य में जबलपुर-कोलकाता, भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता के लिए उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ-साथ राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन पर भी ध्यान दे रही है। इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर-इंदौर के लिए हेली सर्विस उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश सरकार देगी सब्सिडी…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। हमारी सरकार बनने के बाद हम इसी भाव पर चल रहे हैं। इंदौर से अबू धाबी जाने के लिए पहले दिल्ली-मुंबई जाना पड़ता है, फिर 7 से 8 घंटे में वहां पहुंचते हैं। लेकिन इंदौर से सीधी उड़ान यात्रियों को महज 3 से 4 घंटे में अबू धाबी पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मध्यप्रदेश विमानन नीति के तहत हर फ्लाइट पर 15 लाख रुपये सब्सिडी देने को तैयार है। इसी के तहत आज यह बड़ी सौगात मिल रही है। इस फ्लाइट का किराया 25 हजार की जगह 12-14 हजार रुपये होगा। इस टिकट में होने वाले भाव का अंतर सरकार वहन करेगी।

आर्थिक मजबूती के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट जरूरी…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद राज्य में तीन एयरपोर्ट लोकार्पित हुए। इसके अलावा दो एयरपोर्ट उज्जैन और शिवपुरी निर्माणाधीन हैं। इस तरह दस एयरपोर्ट राज्य में उपलब्ध होंगे। हर 75 किमी पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट और एक एयर स्ट्रिप होगी। हर 45 किमी पर एक हेलीपेड होगा। 230 विधानसभाओं में बनने जा रहे ये हेलीपेड उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत शहडोल-नीमच-छिंदवाड़ा-मंडला इनको भी आरसीएस योजना का लाभ देंगे। खासकर, बीमारों के लिए पीएमश्री एंबुलेंस सेवा जरूरी है।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ये सुविधा चालू की। हमारी इस योजना को कई लोग कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अबू धाबी से हमारा गौरवशाली अतीत का संबंध है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए इस प्रकार की फ्लाइट की जरूरत भी है। मैं इस फ्लाइट से जाने वाले लोगों को बधाई देता हूं।

इन मार्गों पर लागू होगा प्रतिबंध…

प्रतिबंध जिन प्रमुख मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें जी.ई. रोड पर शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड पर जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड पर कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तक तथा एम.जी. रोड पर गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक का मार्ग शामिल है।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन मार्गों पर प्रतिदिन अत्यधिक यातायात का दबाव रहता है। ऐसे में रैली, जुलूस या धरना-प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित होने से आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के दौरान सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन मार्गों पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन, रैली, शोभायात्रा या जुलूस की अनुमति नहीं होगी। संबंधित आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराधिकारियों पर भी लागू होगा किरायेदारी अनुबंध…

संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि किरायेदारी अनुबंध केवल मूल पक्षकारों तक सीमित न रहकर, उनकी मृत्यु अथवा अन्य परिस्थितियों में उनके विधिक हित-उत्तराधिकारियों पर भी लागू रहेगा। इससे अनावश्यक विवादों में कमी आएगी तथा न्यायिक प्रक्रिया अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी होगी।

प्रॉपर्टी मैनेजर को मिली कानूनी मान्यता…

वर्तमान समय में अनेक भवन स्वामी अपनी संपत्तियों का प्रबंधन संपत्ति प्रबंधकों के माध्यम से करते हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए संशोधन में पहली बार संपत्ति प्रबंधक की विधिक परिभाषा, उसके अधिकार, दायित्व तथा दुरुपयोग की स्थिति में कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इससे भवन स्वामी एवं किरायेदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे तथा संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी।

किराया जमा करने की नई व्यवस्था

संशोधन में ऐसी स्थिति के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है, जब भवन स्वामी किसी कारणवश किराया स्वीकार नहीं करता। अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किराया जमा करने का प्रावधान रहेगा, जिससे किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और अनावश्यक विवादों से बचा जा सकेगा।

भाड़ा विवादों का 60 दिनों के भीतर निराकरण करने का प्रावधान…

विधेयक में भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की कार्यवाही को अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अनावश्यक स्थगनों पर रोक लगाने, अधिकतम तीन स्थगनों की सीमा निर्धारित करने तथा यथासंभव 60 दिनों के भीतर मामलों के निराकरण का प्रयास करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अधिकरण को सिविल न्यायालय के समान समन जारी करने सहित आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार का मानना है कि यह संशोधन राज्य में किरायेदारी व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाएगा। इससे भवन स्वामियों का अपनी संपत्तियों को किराये पर उपलब्ध कराने के प्रति विश्वास बढ़ेगा, किरायेदारों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण होगा तथा आवासीय किराया बाजार को भी नई गति मिलेगी। यह संशोधन राज्य में सुशासन, त्वरित न्याय एवं नागरिक हितों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

रायपुर जिला एनएसयूआई अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के नेतृत्व में छात्रों ने थाने में शिकायत सौंपते हुए विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को यह विश्वास दिलाया गया था कि बी ऑप्टोमेट्री पाठ्यक्रम को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त है और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। इसी भरोसे में छात्रों ने दाखिला लिया और लाखों रुपये फीस के रूप में जमा किए।

छात्रों का कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्होंने सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के लिए आवेदन किया, तब उन्हें पता चला कि उनकी डिग्री को मान्यता प्राप्त नहीं माना जा रहा है। कई जगह आवेदन निरस्त कर दिए गए, जिससे उनके करियर पर संकट खड़ा हो गया है।

प्रत्येक छात्र से वसूले गए करीब 6 लाख रुपये

छात्र-छात्राओं के अनुसार विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष लगभग 1.50 लाख रुपये शुल्क लेता था। चार वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक छात्र ने करीब 6 लाख रुपये विश्वविद्यालय को फीस के रूप में जमा किए। जब कुछ छात्रों ने पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल किए, तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि मान्यता की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। हालांकि, कोर्स पूरा होने के बाद भी न तो मान्यता मिली और न ही किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन।

पांच बैच हो चुके पासआउट, छठवें बैच पर भी संकट… 

एनएसयूआई जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने बताया कि विश्वविद्यालय से बी ऑप्टोमेट्री के पांच बैच पासआउट हो चुके हैं और इनमें करीब 500 से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हैं। अब छठवां बैच भी पासआउट होने की कगार पर है, लेकिन अब तक किसी भी छात्र को संबंधित काउंसिल से रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा है।

15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी…

छात्रों और एनएसयूआई ने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। प्रशांत गोस्वामी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तो रायपुर जिला एनएसयूआई हजारों छात्रों के साथ स्वास्थ्य मंत्री के निवास का घेराव करेगी और बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह ग्राम बेंद्री के कुछ ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तालाब के पास सड़क किनारे उन्हें एक संदिग्ध बोरा दिखाई दिया। बोरे के बाहर खून के निशान नजर आने पर ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने तुरंत राखी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब बोरे को खोलकर जांच की तो उसके अंदर एक युवक का शव मिला। शव की स्थिति देखकर मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए। घटना की जानकारी फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए।

सिर पर गंभीर चोट के निशान… 
पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शव के पास से ऐसा कोई दस्तावेज या सामान नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटा रही है। प्रारंभिक जांच में युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी या नुकीली वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस का मानना है कि वारदात को बेहद बेरहमी से अंजाम दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई होगी और बाद में शव को बोरे में भरकर ग्राम बेंद्री के तालाब किनारे लाकर फेंका गया। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और घटनास्थल की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य…
राखी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। इन साक्ष्यों को जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शव को वहां तक कौन लेकर आया और किस वाहन का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। मृतक की पहचान होने के बाद जांच को और दिशा मिलने की उम्मीद है।

गांव में दहशत का माहौल…
ग्राम बेंद्री में बोरे में शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। इस जघन्य हत्या की घटना के बाद इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने के लिए सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है।

तारकेश्वर पटेल DCP सेंट्रल जोन कमिश्नरेट का पदभार संभाला।

दीपमाला कश्यप नार्थ जोन डीसीपी कमिश्नरेट की जिम्मेदारी संभाली।

अर्चना झा डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल कमिश्नरेट का दायित्व संभाला।

निरीक्षक सतीश सिंह गहरवार ने थाना प्रभारी कोतवाली के साथ एसीसीयू प्रभारी (क्राईम ब्रांच) का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

राजेश सिंह आजाद चौक थाना प्रभारी। 

पारसराम पटेल सरस्वती नगर थाना प्रभारी।

नरेंद्र साहू गुढ़ियारी थाना प्रभारी का दायित्व संभाल लिया है।