भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने Empowering और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी वर्गों के परिवारों को पक्का आवास, घरेलू शौचालय और नल-जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत रसोई को धुआं मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इन सभी योजनाओं का राज्य में कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे उन्हें “लखपति दीदी” बनने का मौका मिला है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महिला सशक्तिकरण से जुड़े हर वादे को पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को ₹26,560 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें से ₹18,984 करोड़ से अधिक लाडली बहना योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के पक्ष में सरकार के प्रमुख निर्णय: राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर भूमि, दुकान और मकान के पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की है।
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य योजना के तहत, 1.9 मिलियन से अधिक लड़कियों के बैंक खातों में ₹57.18 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं को स्थानीय चुनावों और शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, पुलिस भर्ती में 33% और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में 35% आरक्षण का लाभ मिलता है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, 850 एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹275 करोड़ प्रदान किए गए हैं। लड़कियों की शिक्षा और भविष्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना सफलतापूर्वक जारी है, जिससे 4.8 मिलियन से अधिक लड़कियाँ लाभान्वित हुई हैं।प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 4.2 मिलियन से अधिक महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए एक महिला हेल्पलाइन (181) और एक चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) स्थापित की गई है। संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए हर जिले में वन-स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। लड़कियों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से सशक्त वाहिनी कार्यक्रम के तहत, 128 लड़कियों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए चुना गया है। राज्य में 97,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र 8.1 मिलियन से अधिक बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोर लड़कियों की सेवा कर रहे हैं।
