पिछला बजट एक लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये का था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी और 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का संकल्प शामिल था। यह प्रदेश का 25वां बजट होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस रहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेँगे। वे रायपुर कलेक्टर से वीआरएस लेकर 2018 में राजनीति में कदम रखा था। इस समय वे वित्त के साथ आवास पर्यावरण, जीएसटी और पंजीयन विभागों का दायित्व संभाल रहे हैं।
वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य बनने के बाद पहला बजट 5 हजार 700 करोड़ का पेश हुआ था।वर्ष 2001-02 में 7 हजार 294 करोड़ का बजट पेश हुआ था। इस बार का बजट 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये रहने की उम्मीद जानकारों ने जताई है। ऐसे में 25 साल में 5700 करोड़ से बढ़कर बजट का कुल साइज 1 लाख 60 हजार करोड़ पहुंचने वाला है।
