रायपुर : छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास (DMF) निधि के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इसके साथ ही 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय, रायपुर में पूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की गई है। आरोपियों में सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 15 अन्य लोग शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था। वहीं, 30 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से DMF निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ी जांच के तहत की गई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले समुदायों के विकास के लिए निर्धारित DMF निधि का कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस पूरे मामले में कुछ लोक सेवकों और एजेंटों व लायजनरों का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय था।आरोप है कि इस सिंडिकेट ने विकास कार्यों के बजाय आपूर्ति आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी। इसके लिए खरीद प्रक्रिया में हेरफेर किया गया, लागत बढ़ाकर दिखाई गई और इसके बदले भारी मात्रा में अवैध कमीशन वसूला गया।
ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि एजेंटों और लायजनरों ने रेट कॉन्ट्रैक्ट धारक संस्थाओं के पक्ष में जारी क्रय आदेशों के आधार मूल्य का 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन एकत्र किया। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा DMF निधि के आवंटन, क्रय आदेश जारी कराने और भुगतान स्वीकृत कराने के बदले लोक सेवकों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। कमीशन की रकम नकद और बैंकिंग माध्यमों से वसूली गई। इसके बाद अलग-अलग संस्थाओं और बैंक खातों के जरिए रकम को कई स्तरों पर स्थानांतरित कर छिपाने की कोशिश की गई। ईडी के मुताबिक, DMF के अलावा अन्य सरकारी निधियों से बीज निगम के माध्यम से हुई खरीद में भी इसी तरह कमीशन वसूला गया।
ईडी की जांच में सतपाल सिंह चाबड़ा की भूमिका भी सामने आई है। एजेंसी के अनुसार, वह कथित सिंडिकेट के प्रमुख लायजनरों और वित्तीय समन्वयकों में से एक था। उस पर चयनित विक्रेताओं को आपूर्ति आधारित कार्य दिलाने, क्रय आदेश जारी कराने, भुगतान करवाने और अवैध कमीशन के संग्रहण एवं वितरण में सहयोग करने का आरोप है। ईडी ने सतपाल सिंह चाबड़ा को PMLA की धारा 19 के तहत 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक, इस मामले में आरोपी व्यक्तियों से संबंधित अपराध की आय (Proceeds of Crime) का मूल्य लगभग 35 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध करीब 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। अब तक इस मामले में IAS अधिकारी रानू साहू सहित कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, ईडी के अनुसार अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।
